लोक सेवाले पूर्ण समावेशिता लागू गरेन

 लोकसेवा आयोगले ठूलो संख्यामा ९ हजार १६१ सिट खुलाएको छ । यति ठूलो संख्यामा विज्ञापन गर्दै गर्दा आरक्षणतर्फ थोरैमात्र सिट छुटयाइएको छ । यसको हाल आरक्षणमा पर्ने महिला, दलित बाहेक सबैले विरोध जनाइरहेको छ ।
एउटा उदाहरण अधिकृत पदको लागि कुल ५७५ सीटका लागि विज्ञापन गरिएको छ । यो माग तथ्याङ्कलाई देशभरलाई एक युनिट मानेको भए ५७५ को ५५ प्रतिशत (३१६ सीट) खुलातर्फ जान्थ्यो र ४५ प्रतिशत (२५९ सीट) आरक्षण तर्फ जान्थ्यो । तर, त्यसो नगरेर स्थानीय तहहरुलाई छुट्टाछुट्टै इकाई मान्दा खुलातर्फ ४७४ र आरक्षणतर्फ केबल १११ सीट बनाइयो । यस्तै महिलाले ८५ सीट पाउनुपर्नेमा ७५ सीट पाएको छ । आदिवासी जनजातिले ७० सीट पाउनुपर्नेमा केबल १४ र मधेसीले ५७ सीट पाउनुपर्नेमा १२ सीट पाएको छ । दलितले २३ पाउनुपर्नेमा ५ सीट, आपाङ्गले १३ पाउनुपर्नेमा ३ र पिछडिएको क्षेत्रले १० पाउनुपर्नेमा केबल २ सीट पाएको छ । यो अधिकृतको मात्र आँकडा हो । अधिकृत बाहेक साहयक लगायत विभिन्न तहहरु खुलाएको छ । त्यसको आँकडा यस्तै अझ ठूलो खाडल छ ।

खण्डिकरण मार्फत षड्यन्त्र
देश सङ्घीयता गइसकेको छ । पन्चायती व्यवस्थाले बनाएको संरचनामा काम गरिरहेको छ । विज्ञापन लोकसेवाको केन्द्रीय कार्यालयले निकालेको छ, विज्ञापन निकाल्दा स्थानीय तहलाई इकाई मानिएको छ । हामी कहाँ स्थानीय तहसँगै जिल्ला पनि इकाई हो, प्रदेश पनि इकाई हो, सिंगै देश त एउटा इकाई हुँदै हो । पुरानो संरचनाअनुसार अञ्चल र विकास क्षेत्र पनि इकाई हो । नयाँ संविधानले अञ्चल र विकास क्षेत्रलाई चिन्दैन । तर, दुर्भाग्य ! लोकसेवा आयोग अझै अञ्चल र विकास क्षेत्रका आधारमा बनेको संरचनामा नै काम गरिरहेको छ । लोकसेवाले अहिले प्रदेशलाई पनि चिन्दैन । किनभने जति खण्डित गर्यो इकाइ धेरै हुन्छ । सानो इकाइको माग सानो हुन्छ, सानो संख्याको मागमा कसलाई कति कसलाई कति आरक्षण भन्ने कुरा हट्छ । भएको र गरेको यही हो ।
प्रदेश व्यवस्थापन पूर्ण नबनिरहेको अवस्थामा केन्द्रिकृत ढङ्गबाट व्यवस्था गर्नु भनेको ‘पानी धमिलो गरेर माछा मार्नु’ भन्ने उख्खान होइनर । लोकसेवाको प्रदेशगत कार्यालय नखुलेको होला तर, जिल्ला छँदैछ, त्यसबाट आएको मागलाई प्रदेशगत रुपमा समूह बनाएर सम्बन्धित प्रदेशहरुमा भएका पुरानै कार्यालयबाट जाँच लिन व्यवस्था गर्न सक्दैन्थ्योर भन्या ।
एउटा उदाहरण हेरौँ ः यीनीहरुले नै जारी गरेको संविधानले नचिनेको मेची अञ्चलमा पर्ने जिल्लाका सबै स्थानीय तहका लागि इलाम कार्यालयबाट विज्ञापन गरेको छ । सामान्य प्रशासनतर्फ अधिकृतका लागि इलाम शाखाको नाममा गरिएको विज्ञापनमा २० जना अधिकृतका लागि विज्ञापन गरिएको छ । तर, समावेशीमा एक जना मात्र महिला सिट छ । बाँकीलाई शुन्य । त्यही समूहअन्तर्गत सहायक पदमा ११२ जनाका लागि विज्ञापन गरेको छ तर, समावेशीतर्फ महिलालाई ३० र आदिवासी जनजातिलाई तीन सिट छुटयाइएको छ । मधेसी, दलित, आपागं, पिछडिएको क्षेत्रलाई छैन ।
हुनुपर्ने के थियो भने २० अधिकृतलाई कुल संख्या मान्ने हो भने ५५ प्रतिशत अर्थात ११ खुला र ४५ प्रतिशत अर्थात ९ जना आरक्षणतर्फबाट आउनुपर्ने थियो । त्यसपछि ९ जनालाई शतप्रतिशत मानेर महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ र पिछडिएको क्षेत्र क्लस्टरमा वितरण गर्नुपर्ने थियो । तर यहाँ लोकसेवाले एक जनामात्र आरक्षणतर्फ राख्यो । किनभने उसले यहाँ अञ्चललाई इकाई मानेन । स्थानीय तहलाई इकाई मान्यो । धेरै तहहरुमा एक वा दुई जना अधिकृत चाहिने भएकाले आरक्षण दिनु परेन । तर, विज्ञापन गर्दा अञ्चलभरीका सबैलाई जोडेर कुल सिटको माग्नु पर्ने थियो । यहाँ गरेको सबैभन्दा ठूलो षड्यन्त्र यही हो ।

सबै स्थानीय तहबाट कुनै खास पद र समूहमा आएको सम्पूर्ण सीटलाई एउटा कलस्टरमा राखेर विज्ञापन गरेको भए आरक्षणतर्फ सीट संख्या बढने थियो । संविधानको मर्मले भनेको पनि यही हो ।
प्रदेशको हिसाव गर्ने हो भने प्रदेश १ अन्तरगत लोकसेवाको धनकुटा, इलाम र खोटाङ कार्यालयबाट विज्ञापन भएको छ । तीन कार्यालयको विज्ञापन प्रदेश १ भरिलाई समेटेको छ । विज्ञापन गर्दा अधिकृतका लागि संविधानले नै नचिन्ने अञ्चलतिर किन पठायो लोकसेवाले ? जति सानो इकाईमा टुक्राउन सकियो, आरक्षणतर्फ त्यति कम सिट जाने भएकाले स्थानीय तहलाई इकाई मानिएको हो ।

खुल्लामा निस्केको जनजातिलाई जनजातिमा भिडाएरै फाल्ने, बाहुन प्रवेश सुरक्षित राख्ने नदेखिएको हो र ?
समावेशिता लागू भएता पनि नदेखिन्दो षडयन्त्र नभएको होइन् । खुलातर्फ ९०–९५ प्रतिशत बाहुन जातका विद्यार्थीहरु उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । त्यो उनीहरुको अघोषित अथवा स्वघोषित भनौँ आरक्षण कोटा हो । जनजाति, मधेसी, दलितहरु त आरक्षणतर्फ मात्र उत्तीर्ण हुन्छन् । विगत १० वर्ष यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने खुलातर्फ सिट त बाहुनका लागि आरक्षणजस्तै भएको छ । महिलाका लागि छुटयाइएको ३३ प्रतिशत सीटमा पनि झण्डै ८५ प्रतिशत बाहुन महिलाहरु मात्रै आउँछन् । खुल्लामा निकाल्ने त्यसमा पनि यो पटक ठूलो षड्यन्त्र हुँदै आएको छ । यसमा एक दुइ वटा कुतर्कहरु पनि तयार गरेर बोल्ने गरेको छ त्यो तपाइँ हामी सबैलाई थाहा छ ।
खुल्लामा निकाल्ने आदिवासी जनजातिहरुलाई आदिवासी जनजातिकै कोटातिर सारेर भिडाएर फाल्ने, अनि खुल्लाको सिट बाहुन प्रवेश सुरक्षित राख्ने नदेखिएको हो र ? चाख लाग्दो रिजल्र्ट आदिवासीले लिखितमा नाम निकाल्यो भने खुल्ला, आदिवासीमा निकाल्ने अनि आदिवासी जति सबै आदिवासी तिर फाल्ने अनि उनीहरुबीचमै फाल्ने र सेट गर्ने तर उता खुल्ला चाहिँ बाहुनलाई सुरक्षित बनाउने ।
यो षडयन्त्रको सिद्धान्त हो । यो कथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र निर्वाचन प्रणालीमा पनि यस्तो हुने गरेको छ ।

पोषित भाषा उत्कृष्टताको दम्भ
मचिन्द्र थलङ नाम गरेको एक फेसबुक युजरको फेसबुक टाइमलाईनलाई स्रोत मान्दै एक बाहुन युवा नरेश रेग्मिको गरेको कुराको प्रसंगबाट यो शिर्षकलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ ।
प्रसंगको व्यक्ति नरेश रेग्मीको कुरा ः
¬(आरक्षण ब्राह्मणहरुले पनि पाएकै हुन् । पढ्ने आरक्षण । यो देशमा सबैले पढ्ने आरक्षण कहाँ पाए र रु ब्राह्मणहरुले वेद पढे । पुराण पढे । कर्मकाण्ड पढे र कर्मकाण्ड गरे । दलितहरुले वेद पढ्न खोज्दा जिब्रो काटियो । सैयौँ वर्षको यही आरक्षणमा टेकेर ब्राह्मणहरु आज क्षमताको बहस गर्ने ठाउँमा आइपुगेका हुन् ।
मान्नुस् या नमान्नुस् । गरीबीकै मारमा परेका ब्राह्मणहरुको पनि चेतना भने तत्कालीन समाजमा सबैभन्दा उन्नत बन्न पुग्यो । ब्राह्मणहरुले टुप्पी नै कसेर पढे पनि उनीहरुले आरक्षण व्यवस्थाभित्रै बसेर पढेका हुन् । राज्यको राजनीतिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाले गर्दा शिक्षा तुलनात्मक रूपमा ब्राह्मणरक्षेत्रीमैत्री बन्न पुग्यो । परिणामस्वरूप अध्ययनको आधारमा प्राप्त गरिने राज्यका अंगहरुमा उनीहरुकै बर्चस्व हुन पुग्यो । यस्तै प्रकारको आरक्षण क्षेत्री र ठकुरीहरुले पनि पाए । राज्य सञ्चालन गर्ने आरक्षण । सुरक्षा र सेना सञ्चालन गर्ने आरक्षण । कोही जन्मैले बहादुर हुने त होइन । तर क्षेत्री र ठकुरीहरुलाई बहादुरीसँग जोडियो र अधिकांश क्षेत्री र ठकुरीले नाममै बहादुर लेख्ने परम्पराको विकास हुन पुग्यो । बहादुर लेख्ने परम्परा पछि दलित र जनजातिहरुमा पनि आयो तर राजनीतिक संयन्त्रको आरक्षण दलितहरुमा पुग्न सकेन ।
आज क्षेत्री र ठकुरी समुदाय क्षमताको बहस गर्ने ठाउँमा एक्कासी आइपुगेका होइनन् । सैयौँ वर्षको आरक्षणले ल्याइपुर्याएको हो । परिणाम स्वरूप उनीहरुको राज्यमा पकड झन् बलियो बन्न पुग्यो । यसको अर्थ यो होइन कि देशका हरेक ब्राह्मण क्षेत्रीहरुले राज्य सञ्चालन गरे । कतिले प्रत्यक्ष लाभ पाए कतिले पाएनन् । तर समाजमा उनीहरुको चेतना उन्नत बन्न पुग्यो । हामीहरुले आफूले पाउँदै आएको आरक्षण देख्दै नदेख्ने तर आजभोलि उत्पीडित वर्ग समुदायले पाएको आरक्षण मात्र देख्दा बुझाई अपूर्ण हुन्छ ।
आरक्षण प्रणालीमा अहिले विश्वका कैयौँ देशहरुमा समस्या देखिन थालेको छ । आरक्षण लक्षित वर्ग समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन । उत्पीडित वर्गको आरक्षण उत्पीडित वर्ग्भित्रका सामन्तहरुले पाइरहेका छन् । यो समस्याले झन् निराशा थपेको देखिन्छ । यसको समाधान आरक्षण हटाउनु होइन । आरक्षण लक्षित वर्ग, समुदायसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने विषयमा नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । आरक्षण अनन्त कालसम्म हुन सक्दैन । तर लक्षित जनतासम्म नपुग्दै आरक्षण व्यवस्था हटाउन खोज्नु प्रतिगमन हुन्छ । बरु आरक्षण उत्पीडितसम्म कसरी पुर्याउने बहस गरौँ ।)
नरेश रेग्मीले यसो भन्नु हुँदा हामीले पनि भन्दै आइरहेको कुरा यीनै हुन् । हामीले भन्यौँ राज्यले एक भाषालाई मात्र पक्ष पोषण गर्यो ।
यहाँ यस्तो पनि कथा बन्न सक्छ । प्राविधिकतर्फ धेरैको अंग्रेजी भाषामा परीक्षा हुन्छ । विषयवस्तु केन्द्रित वस्तुगत प्रश्न हुन्छ । निजामती सेवातर्फ नेपाली भाषामा परीक्षा हुन्छ र यहाँका नेपाली भाषीहरुले आफ्नो अनुकुल १४ अञ्चल, ७७ जिल्लाका भाषा संस्कृतिका जे सोधे पनि हुने गरी पाठ्यक्रम बनाएका छन् । त्यसैले लोकसेवाले गरेको संरचनागत विभेद यो हो । सबै समूहमा प्राविधिकजस्तै अंग्रेजी भाषामा जाँच होस् त परिणाम फरक आउने छ । मधेसी युवा, जनाजति युवाहरुले यो आँकडाको नक्सा फेरिदिन सक्छन् ।
नाम निकाल्नु पर्ने समुहसँग साइनो नलाग्ने हिन्दु संस्कृतिको कथाहरु लगाएर को अनुकुल पाठ्यक्रम बनाएको हो ? सबैले जनाजतिले गीता, महाभारत पढेको हुँदैन्, किनकी जनजातिहरुले हिन्दु धर्म सबैले मान्दैन्, कसैले बौद्ध मान्छ कसैले किरात, कसैले युमा आदि इत्यादी धर्म मान्छ । लोकसेवाको धेरै भन्दा धेरै कोष कन्टेन्ड हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित छ । यसमा लोकसेवाले विभेद आजमात्र गरेको होइन, हिजोबाटै गर्दै आएको छ ।
आरक्षण किन ?
सदियौँदेखि राज्यको सेवा, सुविधाबाट बन्चित साथै राज्य संयन्त्रमा पहुँच राख्न नसक्ने आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, अपाङ्ग र पिछाडिएको क्षेत्रको राज्यमा सम्मान पहुँच निर्माण होस् । राज्यको मुलधारमा जोडिन्न सकुन् भनी संविधानले परिकल्पना र व्याख्या गर्यो । तर यतिबेला संवैधानिक अंगको रुपमा रहेको लोकसेवा र सरकारको साँठगाँठ निकै फ्युजन भएर गुलाबी देखिन्दैछ ।
आदिवासी जनजाति, मधेशी युवाहरुलाई रेमिट्यान्स कमाउनु पठाउने नीति बनाउने सरकारले बाहुन युवाहरुलाई सरकारी संयन्त्रमा व्यवस्था गर्ने काइदाको विज्ञापन सेटिङ गरेको छ । जहाँ बाहुन छिर्ने अरु हेर्ने ।

किन लड्दैछन् ? आदिवासीहरु
संविधान नै हाम्रो पक्षमा छैन् । तर तिमीहरुले नै जे भनेर जारी गर्यौँ, त्यो त पूरा गर । हाम्रो लडाइँ व्यवस्थाको विरुद्ध हो । संविधानप्रदत्त आरक्षण व्यवस्था गर । हामीलाई थाहा भएकै हो खुल्ला पूरै १०० प्रतिशत बाहुन सिट हो । तर आरक्षणको कोटा त सुनिश्चित गर । कम्तिमा आदिवासी युवाहरुले पनि राज्य संयन्त्रमा जोडिन्न सकुन् । देशमै केही गर्ने हिम्मत गर्न सकुन् । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको बाहुन सरकार, बाहुन कर्मचारी अरु बाल छैन् भन्या हो ?
नेपालको संविधानको व्याख्या र बहिष्कृत, सीमान्तकृत जनताको त्याग, योगदान, बलिदान र सङ्घर्षको उपलब्धि आरक्षण (सकारात्मक विभेद)को व्यवस्थालाई षड्यन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्वक निस्तेज पार्न खोजिएको छ ।
राज्यसरकारले आदिवासी जनजातिहरूको राष्ट्रिय पर्वहरूको सार्वजनिक विदा कटौती, संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको प्रतिगामी गुठी विधेयक–२०७६ जस्ता कार्यहरू आदिवासीमाथि ठाडो प्रहारका पछिल्ला प्रतिनिधि घट्ना हुन् । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, अपाङ्गता, र पिछडिएको क्षेत्रका जनतालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनका लागि अभ्यास भइरहेको आरक्षण संविधानमा समावेश भएको व्यवस्थालाई समेत सरकारले व्यवस्था गर्दै अगाडि बढ्दा बहिष्करणमा परेको समुदाय पाएका उपलब्धीहरु गुमाउनु पर्ने बाध्यता सरकारले निम्त्याएको छ । र यो आरक्षण सरोकारवाला युवा विद्यार्थी सम्पूर्ण सङ्घ संस्था आन्दोलन गर्न बाध्य छौँ । ०